Λιβύη: Δικαστήριο στην Τρίπολη ακυρώνει το μνημόνιο με την Τουρκία
Με την ίδια δικαστική απόφαση φέρεται να ακυρώνεται η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Την ακύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου για οριοθέτηση ΑΟΖ που είχε προκαλέσει την σφοδρή αντίδραση της Αθήνας, αποφάσισε Εφετείο από την Τρίπολη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λιβύη ανακοίνωσε ότι το Εφετείο της Al-Bayda ακύρωσε τις συμφωνίες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της Τουρκίας, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης.
Με την ίδια δικαστική απόφαση φέρεται να ακυρώνεται η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η απόφαση εκδόθηκε υπέρ της Βουλής των Αντιπροσώπων, βάσει της αγωγής που κατέθεσε το Νομικό Τμήμα της. Υπενθυμίζεται ότι Τουρκία και Λιβύη συμφώνησαν στα τέλη Νοεμβρίου του 2019 για τα θαλάσσια σύνορα και τη συνεργασία σε στρατιωτικά ζητήματα αλλά και ζητήματα ασφαλείας.
Η συμφωνία αυτή έφερε πολλές αντιδράσεις, ιδιαίτερα από την ελληνική πλευρά, με τον Νίκο Δένδια να καλεί αμέσως στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα.
Λίβανος: Όσα πρέπει να ξέρουμε για τις φονικές εκρήξεις βομβητών σε έξι ερωτήματα - Η ευθύνη του Ισραήλ και το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα «χτυπήσουν»
Γεγονός η πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού - Οι γονείς του καταγγέλλουν τη διευθύντρια για «καταχρηστική συμπεριφορά»
Τρόμος για νεαρούς έξω από τον σταθμό του μετρό Αγία Μαρίνα - Τους λήστεψαν και τους τραυμάτισαν
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr